नेपाली कांग्रेसका नेता मधु आचार्यले नेताहरू एकताको पक्षमा हो भने आउँदो शुक्रबारभित्र सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दा फिर्ता लिई एकताको वातावरण बनाउन तयार रहनुपर्ने बताएका छन्।
उनले यो कुरा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा भनेका हुन्।
अदालतमा मुद्दा दिएका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित नेताहरूलाई लक्ष्य गर्दै उनले भने, ‘पार्टीको बृहत्तर एकताका लागि क्रियाशील सदस्यताका सन्दर्भमा हामीले लचकता अपनाएर बलियो कदम अगाडि बढायौं। अदालतमा पुनरावलोकनको मुद्दा बोकेर जानुभएका श्रध्देय नेताहरू पनि पार्टी एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ र पार्टी विभाजनका लागि उद्यत हुनुहुन्न भने पाँच दिन भित्र (आगामी शुक्रबारसम्म) मुद्दा फिर्ता लिएर पार्टी एकताको पूरक वातावरण बनाउनेतर्फ कदम चाल्न अनुरोध गर्दछु।’
उनले क्रियाशील सदस्यताको सूचीलाई जतिसक्दो चाँडो पार्टीपंक्ति बीच पारदर्शी ढंगले सार्वजनिक गर्न र आवश्यक उजुरी लिने, छानबिन गर्ने अवसर दिएर अन्तिम प्रमाणीकरण गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
‘हामीले कांग्रेस बदलिसकेका छैनौं। तर बदल्दैछौं र बदल्छौं, यो हामी जोडिदैगएका सबै सदस्यहरूको प्रतिबद्धता हो। पार्टीभित्र सुशासन कायम गर्न निश्चित मूल्य पद्धती (आन्तरिक लोकतन्त्र, निक्षेपण, पारदर्शिता, जवाबदेहीता र सहभागिता आदि) हाम्रा निर्णय प्रक्रिया, विधान र परिणाममा देखिनुपर्छ। लोकतन्त्रको आत्माको रुपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकारको पक्षमा पार्टी प्रष्टसँग मुखरित हुन र आवश्यक परे प्रतिकारमा समेत उत्रिन तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने।
पार्टीभित्र विगतको लिगेसीको रुपमा घात, अन्तर्घात, दुश्मनी, घृणालाई प्राप्त भएको उल्लेख गरेका उनले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अपमान र तेजोवधको श्रृंखला अन्त गर्न पनि सिष्टम, मापदण्ड र समन्यायमा जोड दिँदै सांस्कृतिक रुपान्तरणमा काम गर्न आग्रह गरेका छन्।
साथै उनले प्रत्येक वर्षको महासमिति बैठक अगाडि केन्द्रले नै प्रदेश भेला, जिल्ला सभापति भेला, प्रतिनिधिसभा सभापति भेला, प्रदेशसभा सभापति भेला, पालिका सभापति भेला र वडा सभापति भेला (प्रदेशगत) आयोजन गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘पालिका सभापतिलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउनु उपयुक्त छ, प्रदेश क्षेत्रीय सभापतिलाई पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाऔं। उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका सभापतिलाई महासमिति सदस्य बनाऔं। त्यसैगरी प्रत्येक उपमहानगरपालिकाबाट ५ जना र महानगरपालिकाबाट ७ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि अतिरिक्त निर्वाचित हुने व्यवस्था गरौं,’ उनको प्रस्ताव छ।
-1746009348.jpg)
